मेटाने प्रतिसाद देताना सांगितले की, त्याला CCI च्या आदेशाशी सहमत नाही आणि त्याने राष्ट्रीय कंपनी कायदा अपील न्यायाधिकरण (NCLAT) कडे त्या आदेशावर तात्पुरती स्थगिती मागितली आहे.
“आम्ही भारतीय स्पर्धा आयोगाच्या (CCI) आदेशावर NCLAT कडून दिलेल्या आंशिक स्थगितीच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. आम्ही पुढील पायऱ्या मूल्यांकन करू, परंतु आमचे लक्ष असेल की त्या मार्गावर काम करणे जो लाखो व्यवसायांना मदत करू शकेल, जे आमच्या प्लॅटफॉर्मवर वाढ आणि नवकल्पनांसाठी अवलंबून आहेत, तसेच व्हाट्सअ‍ॅपकडून लोकांना अपेक्षित असलेल्या उच्च-गुणवत्तेच्या अनुभवांची पूर्तता करण्यावर देखील आमचा फोकस राहील,” असे मेटाच्या प्रवक्त्याने गुरुवारी NCLAT च्या निर्णयावर एका निवेदनात सांगितले.
- मिळालेल्या आर्थिक दंडासोबत, CCI ने व्हाट्सअ‍ॅपला पुढील वर्तनात्मक उपाय तीन महिन्यांच्या आत लागू करण्याचे आदेश दिले होते.
- आगामी पाच वर्षांसाठी व्हाट्सअ‍ॅपने इतर मेटा-मालकीच्या सेवांसोबत जाहिरातीसाठी वापरकर्ता डेटा शेअर करू नये. (हे NCLAT ने निरस्त केले).
- व्हाट्सअ‍ॅप वापरकर्ता डेटा जाहिरातीव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी शेअर करण्यासंदर्भात:
- इतर मेटा प्लॅटफॉर्म्ससोबत कोणता डेटा शेअर केला जात आहे आणि त्यासाठी काय कारणे आहेत, याबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण द्यावे.
- भारतात व्हाट्सअ‍ॅप वापरण्यासाठी इतर मेटा प्लॅटफॉर्म्ससोबत व्हाट्सअ‍ॅप वापरकर्ता डेटा शेअर करणे ही अट असू नये.
- व्हाट्सअ®प सेवा प्रदान करण्याव्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी व्हाट्सअ‍ॅप वापरकर्ता डेटा शेअर करण्यासंदर्भात:
- 2029 पासून व्हाट्सअ‍ॅप वापरकर्त्यांना भारतात अशा डेटा शेअरिंगपासून बाहेर पडण्याचा पर्याय इन-ऍप नोटिफिकेशनद्वारे द्यावा.
- वापरकर्त्यांना अ‍ॅपच्या सेटिंग्जमधून वेगळ्या टॅबद्वारे त्यांच्या निवडीचे पुनरावलोकन आणि सुधारणा करण्याची सुविधा द्यावी.
16 जानेवारी रोजी NCLAT बेंच समोर झालेल्या सुनावणीमध्ये, मेटा आणि व्हाट्सअ‍ॅपचे वरिष्ठ वकील कपिल सिबल आणि मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद केला की व्हाट्सअ‍ॅपचे डेटा शेअरिंग धोरण व्यवसायाच्या टिकावासाठी अत्यावश्यक आहे. “जशा गुगल जाहिरातींसाठी सर्च डेटा वापरतो आणि गुगल मॅप्स स्थान डेटा प्रवेश करतो, तसाच व्हाट्सअ‍ॅप, जे मोफत आहे, एक सामाजिकी संस्थेसारखा कार्य करू शकत नाही,” असे त्यांना सांगितले.
दुसरीकडे, CCI ने आपल्या आदेशावर कोणतीही स्थगिती देण्याला विरोध केला आणि हे लक्षात आणून दिले की व्हाट्सअ‍ॅपने युरोपमधील वापरकर्त्यांना डेटा शेअरिंगपासून बाहेर पडण्याचा पर्याय दिला, तर भारतात “हे घ्या किंवा सोडा” अशी धोरण स्वीकारली आहे.
व्हाट्सअ‍ॅपच्या बाजूने निर्णय देताना न्यायाधिकरण बेंचने असे ठरवले की, व्हाट्सअ‍ॅपला इतर मेटा प्लॅटफॉर्म्ससोबत वापरकर्ता डेटा शेअर करण्यापासून थांबवणे “व्हाट्सअ‍ॅप LLC द्वारे अनुसरण केलेल्या व्यवसाय मॉडेलच्या पतनाला कारणीभूत ठरू शकते.” “हे देखील महत्त्वाचे आहे की व्हाट्सअ‍ॅप त्याच्या वापरकर्त्यांना व्हाट्सअ‍ॅप सेवा मोफत प्रदान करत आहे,” असे NCLAT च्या आदेशात म्हटले आहे.